मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल की 10 हजार करोड़ रुपए की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (आरडीजी) बंद कर दी है, लेकिन भाजपा ने इसकी बहाली के लिए साथ नहीं दिया। वहीं, पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कैबिनेट शक्तियां देती है, उस पर रोक लगती रहती है। कोर्ट का भी दायित्व बनता है ये। उन्होंने कहा- हम तो पहले से कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव 31 मई से पहले होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने असम दौरे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी थी और जिन क्षेत्रों में उन्होंने प्रचार किया, वहां पार्टी की स्थिति बेहतर नजर आ रही है। इसे उन्होंने कांग्रेस के लिए सकारात्मक संकेत बताया।