जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर जलशक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज जलशक्ति विभाग के मुख्यालय में बड़ी संख्या में पहुंचे अस्थायी कर्मचारियों ने जम्मू-कश्मीर सरकार और भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि सरकार लगातार जम्मू क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कश्मीर में सरकार द्वारा करीब 800 वर्करों को ऑर्डर जारी किए गए, लेकिन जम्मू क्षेत्र के कर्मचारियों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। कर्मचारियों ने जलशक्ति विभाग के मंत्री Javed Rana पर भी वादाखिलाफी का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मंत्री ने विभाग के कर्मचारियों के लिए 200 करोड़ रुपये जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक केवल वादे ही किए गए हैं और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिलीभगत के चलते अस्थायी कर्मचारियों की लगातार अनदेखी की जा रही है, जिस कारण उन्हें बार-बार सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारियों की ओर से उन्हें एक सप्ताह का आश्वासन दिया गया है। यदि एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करेंगे और सड़कों पर उतरकर जिला प्रशासन के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल अब सबकी नजरें प्रशासन और सरकार पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में अस्थायी कर्मचारियों की मांगों पर क्या फैसला लिया जाता है।