हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन और हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक शुक्रवार को ऊना में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने की। इस दौरान लंबित पेंशन एरियर, महंगाई भत्ता (डीए) और अन्य मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। सुरेश ठाकुर ने बताया कि 13 मई 2026 को मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संशोधित पेंशन एरियर का भुगतान 31 जुलाई तक करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि पेंशनर अब सरकार के इस वादे के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि तय समय तक भुगतान नहीं हुआ तो 8 अगस्त को शाहपुर में आयोजित महासम्मेलन में संयुक्त संघर्ष समिति के 18 संगठनों की बैठक होगी, जिसमें आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी। बैठक में बताया गया कि सरकार को पहले सौंपे गए 14 सूत्रीय मांगपत्र में से छह प्रमुख मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई हुई है। संगठन के अनुसार, सरकार ने विभिन्न विभागों में लंबित मेडिकल रिइम्बर्समेंट के भुगतान के लिए 212 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित देनदारियों के भुगतान में भी प्रगति हुई है तथा शहरी निकायों के पेंशनरों के लिए संशोधित पेंशन लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है। सुरेश ठाकुर ने कहा कि संगठन सरकार द्वारा पूरी की गई मांगों का स्वागत करता है, लेकिन अभी भी 15 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) और 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संशोधित पेंशन एरियर का भुगतान लंबित है। उन्होंने सरकार से इन मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। बैठक में उपस्थित पेंशनरों ने भी लंबित मामलों के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए संगठन की भावी रणनीति का समर्थन किया।