रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने कहा है कि सरकार, जिला प्रशासन और परियोजना प्रबंधन प्रभावित परिवारों की समस्याओं पर सकारात्मक रुख अपना रहे हैं। हाल ही में समिति की दो महत्वपूर्ण मांगें स्वीकार किए जाने से प्रभावित परिवारों को राहत मिली है। समिति ने स्पष्ट किया कि यदि आगे भी उनकी जायज मांगों का समाधान होता रहा तो वे परियोजना निर्माण में पूरा सहयोग देंगे। समिति के प्रेस सचिव योगी ठाकुर ने पत्रकारवार्ता में बताया कि गृहविहीन श्रेणी का लाभ लेने के लिए पहले बिजली मीटर नंबर देना अनिवार्य था। संयुक्त परिवारों को इससे कठिनाई हो रही थी। समिति की मांग पर अब इस शर्त को हटाने पर सहमति बन गई है। उन्होंने बताया कि मकान निर्माण के लिए निर्धारित 250 वर्गमीटर की शर्त को लेकर भी समिति ने आपत्ति जताई थी। कई प्रभावित परिवार पहले ही अपनी क्षमता के अनुसार मकान बना चुके हैं। समिति ने दो या अधिक मंजिला मकानों को भी इस दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव रखा, जिसे परियोजना प्रबंधन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में रखने का आश्वासन दिया है। समिति ने उपायुक्त सिरमौर से मुलाकात कर यह भी मांग उठाई कि रेणुका बांध परियोजना से प्रभावित 17 पंचायतों में लंबे समय से रुके विकास कार्य जल्द शुरू किए जाएं। ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना की घोषणा के बाद सड़कों, गलियों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। पत्रकारवार्ता में समिति ने डूब क्षेत्र की सीमा, मुआवजा वितरण की स्थिति और मोहतू-चमियाना पुल निर्माण को लेकर भी सरकार और परियोजना प्रबंधन से स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। समिति का कहना है कि प्रभावित परिवारों को परियोजना से जुड़ी सभी जानकारियां पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जानी चाहिए।