जोगिंदरनगर में एडीबी द्वारा वित्तपोषित करोड़ों रुपये की एक वृहद पेयजल योजना गंभीर विवाद में फंस गई है। बुहला-भड़याडा-बसाही-डुघ गलू"नामक यह स्कीम क्षेत्र की 11 पंचायतों को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई थी, जो हर साल गर्मियों में पानी की भारी किल्लत से जूझती हैं। विडंबना यह है कि जिन तीन पंचायतों नेर-घरवाडा, मसौली और एक अन्य से इस योजना के लिए जल स्रोत लिया जाना है, वे ही इसके विरोध में उतर आई हैं। पूर्व जिला परिषद सदस्य संजीव शर्मा ने लडभड़ोल में प्रेस वार्ता में विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग को परियोजना की डीपीआर बनाने से पहले एनओसी लेना चाहिए था। यदि स्रोत वाली पंचायतों में पानी की कोई कमी होती, तो पहले उनकी समस्या का समाधान करना विभाग का कर्तव्य था। उन्होंने दावा किया कि उनकी जानकारी के अनुसार विरोध कर रही तीनों पंचायतों में पानी की कोई कमी नहीं है और उन्हें पर्याप्त जलापूर्ति हो रही है। उन्होंने इस विरोध को "बेवजह" बताते हुए कहा कि एक तरफ ये पंचायतें जनहित की योजना में बाधा डाल रही हैं,वहीं दूसरी ओर 11 अन्य पंचायतें पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रही हैं। इस विवाद के कारण 11 पंचायतों के हजारों लोगों का भविष्य अधर में लटक गया है। संजीव शर्मा ने स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व, जिम्मेदार नागरिकों और विभागीय अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने आग्रह किया है कि दोनों पक्षों को एक साथ बिठाकर इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए।