बीते 30 व 31 मई जिले में तहसील व उप-तहसील स्तर पर आयोजित राजस्व अदालतों में कुल 1239 मामलों का निपटारा किया गया। इनमें इंतकाल के 1088, तकसीम (हुकमी एवं खानगी) के 47, निशानदेही के 71 व राजस्व दुरुस्ती के 33 मामले शामिल हैं। इन मामलों को मिलाकर जिला में बीते मई माह में इंतकाल के कुल 3303, तकसीम के 259, निशानदेही के 594 तथा राजस्व दुरूस्ती के 126 मामले निपटाए गए। मंडी जिले में अक्तूबर 2023 से मई 2025 तक कुल 19 राजस्व अदालतें आयोजित की जा चुकी हैं। जिला में आयोजित राजस्व अदालतों में इंतकाल के 27130, तकसीम के 881, निशानदेही के 810 तथा राजस्व दुरुस्ती के 302 मामलों का निपटारा किया गया। राजस्व अदालतों के आयोजन से जिला में मामलों के निपटारे को गति मिली है। काफी समय से लंबित राजस्व मामलों की संख्या में भी आशातीत कमी आई है। जोगिंद्रनगर क्षेत्र के हराबाग गांव की सरोज कुमारी ने बताया कि उनका तकसीम से संबंधित कार्य चल रहा है। राजस्व अदालत के माध्यम से यह कार्य आसानी से पूरा हो गया। वहीं, सुंदरनगर क्षेत्र के तिलक राज ने बताया कि राजस्व अदालत के रूप में लोगों को घर-द्वार पर राजस्व मामले निपटाने की बेहतर सुविधा मिली है। उनके इंतकाल संबंधी कार्य का राजस्व अदालत में निपटारा किया गया। करसोग क्षेत्र के नांज गांव के चुन्नी लाल ने कहा कि पहले लोगों को अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब वर्तमान प्रदेश सरकार ने राजस्व अदालतों का आयोजन कर लोगों को सुलभ सेवाएं घर के समीप ही सुनिश्चित की हैं। उधर, उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि प्रदेश सरकार की पहल पर राजस्व मामलों के समयबद्ध निपटारे के लिए जिला में सभी राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। राजस्व अदालतों के आयोजन से इस कार्य में गति आई है। लोगों को घर-द्वार के समीप ही राजस्व कार्यों के निपटारे की सुविधा सुनिश्चित हो रही है।