जिला बार एसोसिएशन चंबा ने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रखते हुए अब 6 मार्च तक हड़ताल पर रहने का निर्णय लिया है। इस कारण जिला भर की अदालतों की कार्यवाही भी नहीं हो पा रही है। जिला न्यायालय परिसर के बाहर बुधवार बुधवार को वकीलों ने कहा कि यह बिल अधिवक्ताओं के हित में नहीं है। इसलिए पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन रावत ने बताया कि प्रस्तावित संशोधन से वकीलों को कोर्ट में स्वतंत्र और निष्पक्ष काम करने में दिक्कतें आएंगी। बताया कि जिला के न्यायालयों में 4 दिनों में अमूमन 500 से 600 मामलो का कामकाज प्रभावित हुआ है। जिला बार एसोसिएशन ने उपायुक्त चंबा के माध्यम से केंद्र सरकार के कानून मंत्री को ज्ञापन भेजा।