भारतीय मजदूर संघ का एक प्रतिनिधिमंडल श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर उपायुक्त से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मांगपत्र प्रेषित किया। जिला अध्यक्ष सरवन कुमार भरमौरी और जिला मंत्री बलजीत सिंह ने कहा कि देश का सबसे बड़ा श्रम संगठन होने के नाते भारतीय मजदूर संघ श्रमिकों के हितों को लेकर लगातार आवाज उठाता रहा है। उन्होंने कहा कि देशभर में करोड़ों श्रमिक महंगाई, बेरोजगारी, अस्थायी रोजगार, आउटसोर्स व्यवस्था और श्रम विरोधी नीतियों से प्रभावित हैं। रांची, झारखंड में 26-27 जुलाई 2026 को हुई अखिल भारतीय कार्यसमिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जिला केंद्रों के कर्मचारियों और श्रमिकों से संबंधित मांगों को लेकर यह मांगपत्र सौंपा गया है। भारतीय मजदूर संघ ने न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने, ईएसआईसी की वेतन सीमा 21 हजार से बढ़ाकर 42 हजारकरने तथा ईपीएफ-95 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है। पेंशन में महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा जोड़ने की मांग भी उठाई गई है। संघ ने ईपीएफ की वेतन सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने तथा बोनस की सीमा 7 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये करने की मांग की। आशा और मिड-डे मील कर्मचारियों को श्रम संहिताओं तथा सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल करने की मांग भी रखी गई। इसके अलावा अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण के नियम बनाने तथा समान काम के लिए समान वेतन लागू करने की मांग की गई। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये करने, बैंकिंग क्षेत्र में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने और बैंकों में कार्यरत पार्ट टाइम व दैनिक भोगी कर्मचारियों को बैंक के अधीन लाने की मांग भी मांगपत्र में शामिल है।