घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के बम्म-हटवाड़ में करीब 13 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन 33 केवी विद्युत उपकेंद्र का काम अगले छह माह में पूरा होने की उम्मीद है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बुधवार को निर्माणाधीन उपकेंद्र का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और इसे निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कहा कि बम्म-हटवाड़ 33 केवी विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसके शुरू होने से बम्म-हटवाड़ और आसपास के क्षेत्रों में कम वोल्टेज तथा बार-बार होने वाले बिजली कट की समस्या काफी हद तक दूर होगी। उन्होंने बताया कि नए उपकेंद्र को जाहु-धर्मपुर के साथ जोड़ा जा रहा है। इससे क्षेत्र को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति का विकल्प मिलेगा और किसी एक विद्युत लाइन पर निर्भरता कम होगी। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में बम्म-हटवाड़ क्षेत्र में कांगू से आने वाली सिंगल लाइन के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जा रही है। सिंगल लाइन होने के कारण तकनीकी खराबी या अन्य व्यवधान आने पर उपभोक्ताओं को बिजली समस्या का सामना करना पड़ता है। नए उपकेंद्र के चालू होने के बाद क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति का ढांचा मजबूत होगा। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर और अधिक निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। राजेश धर्माणी ने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केवल नए उपकेंद्र का निर्माण ही नहीं किया जा रहा, बल्कि विद्युत वितरण नेटवर्क को भी चरणबद्ध तरीके से मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घुमारवीं में 132 केवी विद्युत उपकेंद्र का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा विद्युत वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कंदरौर से कांगू तक 33 केवी लाइन की रिकंडक्टिरिंग का कार्य भी तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पहले की तुलना में और मजबूत होगी। बम्म-हटवाड़ उपकेंद्र के निर्माण से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की क्षमता बढ़ने के साथ आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को प्रदेश के मजबूत विद्युत नेटवर्कों में शामिल किया जाए। इसके लिए आवश्यक विद्युत ढांचे को चरणबद्ध तरीके से विकसित और मजबूत किया जा रहा है।