लघु सचिवालय स्थित सभागार में शुक्रवार को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने की। इस दौरान उन्होंने आमजन की शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में कुल 15 एजेंडे प्रस्तुत किए गए, जिनमें चार पुराने और 11 नए मामले शामिल थे। मंत्री ने पुराने एजेंडों में से तीन का मौके पर निपटारा कर दिया, जबकि एक को लंबित रखा गया। वहीं नए मामलों में से छह का समाधान किया गया और पांच मामलों को अगली सुनवाई कार्रवाई के लिए रोक कर रखा गया। बैठक में नगर निगम से जुड़े मामलों की संख्या अधिक रही। सेक्टर-17 निवासी महेंद्र सिंह ने रामनगर कॉलोनी स्थित 773 गज के प्लॉट को लेकर शिकायत रखी। उनका आरोप था कि पूरा प्लॉट अवैध होने के बावजूद उसमें से 200 गज हिस्से को एक सप्ताह के भीतर वैध दिखाकर रजिस्ट्री करा दी गई। उन्होंने अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया। इस पर नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि संबंधित प्रॉपर्टी की आईडी वर्ष 2023 में सर्वे के दौरान अवैध से वैध में बदल गई थी, जो प्रथम दृष्टया तकनीकी त्रुटि प्रतीत होती है। मामले की जांच के लिए आईटी विशेषज्ञ की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुनवाई के दौरान एक कमेटी सदस्य द्वारा अवैध रजिस्ट्रियों के आरोप लगाए जाने पर मंत्री बेदी ने सख्त नाराजगी जताई और बिना प्रमाण ऐसे आरोप न लगाने की हिदायत दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री ने डीएमसी और दो कमेटी सदस्यों की संयुक्त जांच कमेटी गठित कर दी है। उन्होंने निर्देश दिए कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।