रुद्रपुर में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य निरुपम चकमा ने जनजाति की भूमि की अवैध खरीद-फरोक्त रोकने के लिए जिलास्तरीय रिव्यू कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि जनजाति के लोगों की भूमि की अवैध खरीद-फरोख्त के प्रकरण संज्ञान में आए हैंं। इस पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। बृहस्पतिवार को जिला सभागार में अनुसूचित जनजाति के हित में चल रहे विकास कार्याे की समीक्षा करते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सरकारी योजनाओं का शतप्रतिशत लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने पीएम जनमन, स्वनिधि, धरती आभा, पेंशन, शादी अनुदान, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, जेजेएम, जनऔषधि, पीएम आवास, अटल आवास, शिक्षा, छात्रावास, छात्रवृत्ति, वन अधिकार अधिनियम की समीक्षा की। कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को सरकारी योजनाओं में ऋण देने में बैंक आना-कानी कर रहे हैं। डीएम से इसकी समीक्षा करने को कहा।