जलालपुर क्षेत्र के सरदार पटेल पीजी कॉलेज परिसर में मंगलवार को सचल ग्राम न्यायालय का आयोजन किया गया। अध्यक्षता न्यायिक अधिकारी आश्री शाह ने की। इस दौरान कुल 22 वाद सुनवाई के लिए रखे गए थे। इनमें से 17 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। पेशकार राकेश मिश्रा ने बताया कि सबसे पुराना मामला वर्ष 2004 का था। यह मुकदमा सरकार बनाम आजादी केवट से संबंधित था। सुनवाई के बाद इसका निस्तारण कर दिया गया। इसी तरह वर्ष 2002 के सरकार बनाम राममिलन मामले की भी सुनवाई हुई। एक अन्य प्रकरण सरकार बनाम राम सुफल में 300 रुपये जुर्माना लगाकर मुकदमा समाप्त किया गया। सचल न्यायालय के आयोजन से वादकारियों को राहत मिली। उन्हें लंबे समय तक अदालत के चक्कर नहीं लगाने पड़े।