ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2018 ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2025, ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।