मध्य प्रदेश में लंबे समय से अटके 27% ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) को सौंप दी है और स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगले दो महीने के भीतर इस पर अंतिम फैसला लिया जाए।