जेपी इन्फ्राटेक केस में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम इस पूरे मामले में खरीदारों की समस्याओं को लेकर चिंतित हैं. खरीदार मध्यम वर्ग से हैं. ऐसे में हमारी चिंता उनके लिए हैं न कि कंपनियों के लिए। कोर्ट ने कहा कि जेपी एसोसिएट्स किसी भी स्थिति में 27 अक्टूबर तक 2000 करोड़ रुपए जमा करे.