बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार का गठन होने के बाद अब आवास आवंटन को लेकर नई व्यवस्था बन रही है। इसी क्रम में, पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल की नेता राबड़ी देवी को आवंटित सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस भेजा गया है। दरअसल नीतीश कुमार की नई सरकार बनते ही सरकार हरकत में आ गई है। ऐसे में भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को नोटिस जारी किया है, जिसके तहत यह बताया गया कि नोटिस जारी होने के 3 महीने के अंदर उन्हें राबड़ी आवास खाली करना होगा। उनके लिए अब नया आवास आवंटित कर दिया गया है। राबड़ी देवी को जारी किए गए नोटिस में लिखा है कि, "नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधान परिषद् के आवासन हेतु पटना केन्द्रीय पूल का आवास संख्या-39, हार्डिंग रोड, पटना कर्णांकित किया जाता है। तदनुसार पूर्वादेश को विखण्डित करते हुए श्रीमती राबड़ी देवी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधान परिषद् को नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधान परिषद् हेतु कर्णांकित आवास संख्या-39, हार्डिंग रोड, पटना आवंटित किया जाता है। प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है"।
राबड़ी देवी का नया पता अब हार्डिंग रोड स्थित पटना केन्द्रीय पुल का आवास संख्या 39 होगा। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बिहार विधान परिषद के आवास के लिए पटना केन्द्रीय पुल की आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया है। इसलिए अब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास को खाली कर हार्डिंग रोड स्थित पटना केन्द्रीय पुल का आवास संख्या 39 में रहना होगा। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड के बदले नया सरकारी आवास आवंटित किए जाने पर राजद ने नाराजगी जाहिर की है। RJD लीडर शक्ति सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार का यह आदेश भाजपा के बढ़ते दखल का परिणाम है। भाजपा के कारण ही यह आदेश जारी हुआ है। बदले की भावना से यह कार्रवाई की जा रही है। वहीं रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव दोनों ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। दोनों ने एक ही पोस्ट को अलग-अलग शेयर किया है। उस पोस्ट में लिखा है कि, "सुशासन बाबू का विकास मॉडल। करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा।