महिला आरक्षण बिल लोकसभा में तो ऐतिहासिक मतों से पास हो गया और मोदी सरकार राज्यसभा में इसके पास होने को लेकर आश्वस्त है। बिल पास होने के बाद कानून बन जाएगा लेकिन इसके अमल में आने को लेकर कई सवाल अभी भी बने हुए हैं..और इसीलिए इस बिल की राह में कई रोड़े नज़र आ रहे हैं। जिसकी वजह से ये बिल 2029 या 2034 या हो सकता 2039 के बाद ही अमल में आ पाए।