जिला परिषद कैडर के सचिवों ने ग्रामीण विकास विभाग में विलय करने की मांग की। जिला प्रधान विनोद कोहली ने बताया कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग में पद स्वीकृत हैं, जिन्हें भरने की आवश्यकता है। इन पदों को भरने के लिए आग्रह किया है कि जिला परिषद सचिवों को इन पदों पर विभाग में विलय कर सरकार के अधीन किया जाए। क्योंकि 15-06-1984 की अधिसूचना से पंचायत समिति के तहत काम कर रहे पंचायत सचिवों और लिपिकों को भी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में नियुक्ति की तिथि से सरकार ने अपने अधीन लिया था। इसी अधिसूचना के तर्ज पर समस्त जिला परिषद कैडर में वर्ष 1999 से आज तक के कार्यरत जिला परिषद सचिवों को इस केडर से ग्रामीण विकास विभाग में टेक ओवर कर सरकार के अधीन किया जाए ।