रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने बांध प्रबंधन को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक विस्थापितों की सभी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक परियोजना का कार्य शुरू नहीं होने दिया जाएगा। समिति ने स्पष्ट किया कि प्रबंधन उन्हें काम रुकवाने के लिए विवश न करे। मंगलवार को ददाहू में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में विस्थापितों ने कड़े शब्दों में अपना रुख जाहिर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चरान-चरागाह भूमि पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति के बिना ही सुरंग निर्माण के लिए कटिंग की जा रही है, जो नियमों के विरुद्ध है। समिति के अध्यक्ष विजय ठाकुर, संयोजक विनोद ठाकुर और सचिव योगेश ठाकुर ने कहा कि विस्थापितों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के बिना प्रबंधन को किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी किए बिना डूब क्षेत्र में होने वाले हर कार्य को मौके पर रोका जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रबंधन ने बिना सहमति निर्माण कार्य शुरू किया तो विस्थापित आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और काम रुकवाया जाएगा। बैठक के बाद विस्थापितों का एक प्रतिनिधिमंडल परियोजना के महाप्रबंधक अनूप शर्मा से मिला और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। महाप्रबंधक ने आश्वासन दिया कि विस्थापितों की जायज मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। इस दौरान सतपाल, पूर्ण चंद, मदन सिंह, कमलराज सहित समिति के अन्य सदस्य और विस्थापित मौजूद रहे।