रेणुका बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास और मरम्मत कार्यों पर लगी रोक के कारण लोगों को हो रही परेशानियों को लेकर ग्राम पंचायत संगड़ाह ग्रामीण ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। पंचायत प्रतिनिधियों ने उपायुक्त सिरमौर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जब तक प्रभावित परिवारों का विस्थापन नहीं हो जाता, तब तक डूब क्षेत्र में आवश्यक मरम्मत और विकास कार्यों की अनुमति दी जाए। ग्राम पंचायत संगड़ाह ग्रामीण के प्रधान तपेन्द्र सिंह राणा ने नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि इस संबंध में पंचायत ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। उपायुक्त ने मामले का जल्द समाधान निकालने और आवश्यक मरम्मत कार्य शुरू करवाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई 2026 को आयोजित ग्राम सभा की बैठक में इस मुद्दे पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में 290 में से 84 ग्रामीणों ने भाग लिया। प्रस्ताव में कहा गया कि रेणुका बांध परियोजना का निर्माण कार्य अभी लंबा चलने की संभावना है और प्रभावित परिवार फिलहाल अपने घरों में रहकर आजीविका चला रहे हैं। ऐसे में उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना उचित नहीं है। 600 से अधिक आबादी हो रही प्रभावित प्रधान के अनुसार पंचायत के वार्ड नंबर 4 और 5 के अंतर्गत मौजा सियूं के डूब क्षेत्र में करीब 600 लोग रहते हैं। इसके अलावा खडंचिया, चोल, पिपलाऊ, सियूं, कांडवा और कुंटी गांव भी इस समस्या से प्रभावित हैं। इन गांवों में बिजली, पेयजल, सड़क, पैदल रास्ते, स्कूल भवन, शौचालय और अन्य आधारभूत सुविधाओं की मरम्मत लंबे समय से प्रभावित है। ग्राम सभा ने सरकार से मांग की है कि जब तक प्रभावित परिवारों का पुनर्वास और विस्थापन नहीं हो जाता, तब तक पंचायत के माध्यम से सभी आवश्यक मरम्मत एवं विकास कार्य करवाने की अनुमति दी जाए। साथ ही सरकारी भवनों में बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सेवाएं पहले की तरह सुचारु रूप से उपलब्ध कराई जाएं। प्रधान तपेन्द्र सिंह राणा ने बताया कि उपायुक्त सिरमौर ने संबंधित विभागों के साथ बैठक कर मामले का जल्द समाधान निकालने और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। पत्रकार वार्ता में उपप्रधान ओम प्रकाश, पूर्व प्रधान सतपाल तोमर, रणदीप तोमर, वार्ड सदस्य कमलराज, समाजसेवी राम स्वरूप और योगी ठाकुर भी मौजूद रहे।