वन निगम जंगल में सूखे पेड़ों के लॉटों में घाटा बताकर उनके टेंडर रद्द कर रहा है। जबकि असलियत में वन निगम को किसी भी लॉट में कोई घाटा नहीं हुआ। लॉट का टेंडर रद्द होने से जहां सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। तो वहीं वन निगम के ठेकेदारों की रोजी रोटी पर लात पड़ रही है। यह बात वन निगम ठेकेदार एसोसिएशन ने वन निगम के उपाध्यक्ष कैनिनेट रैंक केहर सिंह खाची को चंबा में ज्ञापन सौंपते हुए कही। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे कृष्ण पाल नेगी और प्रकाश ठाकुर ने कहा कि निगम के ठेकेदार जंगललें सूखे पेडों के लगने वाले लॉट में लकड़ी के गिरान, चिरान व दुलान का कार्य निविदा दर पर कर रहे हैं। जिसमें प्रति वर्ष टेंडर दरो में औसतन 10-20 फीसदी की बढ़ोतरी होती है।