यमुनानगर। भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के बैनर तले बुधवार को जिले के कर्मचारियों और श्रमिकों ने लंबित मांगों को लेकर कन्हैया साहिब चौक से उपायुक्त कार्यालय तक रोष मार्च निकाला। मूसलाधार बारिश के बीच बड़ी संख्या में कर्मचारी हाथों में झंडे और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डीसी कार्यालय पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जिला सचिवालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। इस दौरान संघ पदाधिकारियों और पुलिस के बीच कुछ देर तक नोकझोंक भी हुई। बाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम उपायुक्त को संबोधित ज्ञापन अधिकारियों के माध्यम से सौंपा गया। भारतीय मजदूर संघ के जिला नेता आशीष धीमान और राज ठाकुर ने कहा कि 26 अप्रैल को गुरुग्राम में आयोजित श्रमिक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने सार्वजनिक मंच से सेवा सुरक्षा के पात्र कर्मचारियों को 15 जून तक ऑफर लेटर जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी न तो ऑफर लेटर जारी हुए और न ही कर्मचारियों के साथ कोई वार्ता की गई। इससे प्रदेशभर के कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। जिला सचिवालय में ज्ञापन देने के दौरान स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गई। संघ नेताओं का आरोप था कि उन्हें सचिवालय के भीतर नहीं जाने दिया गया और बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया। इससे नाराज कर्मचारी परिसर के बाहर ही धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना था कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठक में व्यस्त थे, इसलिए ज्ञापन लेने के लिए डीडीपीओ नरेंद्र को भेजा गया था। पुलिस के अनुसार संघ पदाधिकारी उन्हें ज्ञापन देने के बजाय अंदर जाने की जिद पर अड़ गए, जिसके चलते सुरक्षा कारणों से बैरिकेड्स लगाए गए। हालांकि बाद में संघ के प्रतिनिधियों ने डीडीपीओ को ही ज्ञापन सौंप दिया। ज्ञापन में सरकार से प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत कच्चे, संविदा, आउटसोर्स और हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देने, सेवा सुरक्षा नियम-2024 का लाभ लागू करने, पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने तथा रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती करने की मांग की गई। इसके अलावा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ सुनिश्चित करने तथा बिजली निगम, एचवीपीएनएल, परिवहन, स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, नगर परिषद, पंचायत, सहकारी, श्रम विभाग और आंगनबाड़ी समेत विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का समाधान करने की भी मांग उठाई गई। संघ नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो भारतीय मजदूर संघ पूरे प्रदेश में आंदोलन को और तेज करेगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन के विस्तार की स्थिति में इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। प्रदर्शन में जिले के विभिन्न विभागों के बड़ी संख्या में कर्मचारी और श्रमिक शामिल रहे।