कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज एंड इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर बिजली संशोधन बिल 2025 के विरोध में देशभर में बिजली कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन्स वर्कर्स यूनियन, हेड ऑफिस हिसार की स्टेट कमेटी के आह्वान पर गोहाना में भी कर्मचारियों ने विरोध जताया। कर्मचारियों ने कहा कि केंद्र सरकार बजट सत्र में बिजली संशोधन बिल 2025 को जल्द पास करवाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि अगर यह बिल पास हो गया तो आम लोगों को मिलने वाली ग्रॉस सब्सिडी बंद हो जाएगी और बिजली महंगी हो जाएगी। कर्मचारियों ने उदाहरण देते हुए बताया कि चंडीगढ़ बिजली विभाग की ग्रोथ वैल्यू करीब 25 हजार करोड़ रुपये थी, लेकिन सरकार ने इसे केवल 870 करोड़ रुपये में बेच दिया। उनका कहना है कि वहां हर साल करीब 250 करोड़ रुपये का मुनाफा हो रहा था। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार कॉरपोरेट घरानों को बढ़ावा दे रही है और आम आदमी की चिंता नहीं कर रही। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट तक का फैसला है कि जिन कर्मचारियों को काम करते हुए 10 साल हो चुके हैं, उन्हें पक्का किया जाए। पहले नियम था कि जिसकी 240 ड्यूटी पूरी हो जाती थी, उसे पक्का कर दिया जाता था, लेकिन अब 10 साल पूरा करने के बाद भी कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि 20 मई को बिजली मंत्री का घेराव किया जाएगा और उनकी मुख्य मांग कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की होगी।