करनाल के पूर्व सैनिकों ने उपायुक्त से मुलाकात कर गोल्डन लॉयन कैंटीन का बैंक खाता डीफ्रीज़ करने और काटी गई राशि लौटाने की मांग की। उनका सवाल साफ था जब कर्मचारी बीमा (ईएसआई) को लेकर विवाद अंबाला मुख्यालय और ईएसआई विभाग के बीच है, तो करनाल की कैंटीन को ही निशाना क्यों बनाया गया? कैंटीन कई दिनों से बंद है, जिससे दूरदराज़ के गांवों से आने वाले सभी पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को ज़रूरी सामान नहीं मिल पा रहा है। बैंक खाता फ्रीज़ होने से कैंटीन की सेवाएं ठप हो गई हैं, जिससे हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। अगर मामला अंबाला से जुड़ा है, तो कार्रवाई वहां क्यों नहीं हुई? पूर्व सैनिकों ने प्रशासन से तुरंत समाधान की मांग की और चेतावनी दी कि अगर जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया, तो वे बड़े विरोध के लिए मजबूर होंगे। अब देखना यह है कि प्रशासन उनके साथ न्याय करता है या नहीं!