अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हरियाणा पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। जिला मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि विभाग हित में अपनी सेवाए देते हुए सीपीएलओ को लगभग 22 माह से भी अधिक का समय हो चुका है और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे (दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बीपीएल प्लाट आवंटन, फेमिली वेरिफिकेशन, पंचायत डाटा सत्यापन को धरातल पर पूर्ण रूप से सफल बनाने में योगदान रहा है। संगठन आपके द्वारा 3 जनवरी 2025 को बहादुरगढ़ में किए गए वादे को याद करवाते हुए मांग करता है कि जल्द से जल्द आधिकारिक बैठक बुला कर संगठन कि मांगों को पूरा किया जाए। यदि आज के कार्यक्रम के उपरात सरकार कोई सकारात्मक फैसला सीपीएलओ कर्मचारियों के हित में नहीं लेती है तो संगठन प्रदेश स्तर पर एक बड़ा आदोलन करने पर मजबूर हो जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेवारी शासन व प्रशासन की रहेगी। उन्होंने मांग की कि सीपीएलओ की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से पचायत विभाग और शहरी सी. पी. एल. ओ. की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय निकाय को सौंपी जाए ताकि कार्य व प्रशासनिक नियंत्रण में स्पहता बनी रहे। टेक्निकल पोस्ट के समान बेसिक वेतनमान, अन्य सभी सरकारी सुविधाएं व भत्ते उपलब्ध करवाए जाए। सीपीएलओ का मासिक वेत्तन प्रत्येक माह की 7 तारीख तक सुनिश्वित रूप से प्रदान किया जाए। मार्च 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक सीपीएलओ के बकाया वेतनमान का पूरा भुगतान किया जाए।