गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर स्कूल संचालक लघु सचिवालय पहुंचे। स्कूल संचालकों ने प्रदेश सरकार से स्कूलाें को बचाने की गुहार लगाई। इन लोगों ने एक मांगपत्र डीसी के माध्यम से शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा व सीएम नायब सिंह सैनी को प्रेषित किया। लघु सचिवालय पहुंचे स्कूल संचालकों ने कहा कि हम मान्यता लेना चाहते हैं। इसके लिए हम कई बार आवेदन भी कर चुके हैं। मान्यता के नियमों को लेकर काफी दिक्कतें हैं। आरटीई एक्ट के तहत प्रावधान है कि 2011 से पहले के स्कूलों को वन रूम वन क्लास के हिसाब से मान्यता दी जाए।