निरक्षरों और स्कूल न जाने वाले बच्चों को ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना और राज्य प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम के तहत 35 साल पहले पढ़ाने वाले अनुदेशकों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग इन्हें एरियर के रूप में आर्थिक लाभ देने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने इस दौरान भागीदारी निभाने वाले अनुदेशकों की रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रिपोर्ट को लेकर शिक्षा विभाग ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी अनुदेशकों का पता लगाकर उनसे दस्तावेज लेगी और निदेशालय को भेजेगी। निदेशालय स्तर पर इन्हें एरियर देने की प्रक्रिया शुरू होगी।