बस स्टैंड के नजदीक आयोजित राष्ट्रीय एक दिवसीय हड़ताल में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, सर्व कर्मचारी संघ तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के विरोध में एकजुटता प्रदर्शित करते हुए अपनी लंबित मांगों को जोरदार ढंग से उठाया। हड़ताल के दौरान वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों को लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने विशेष रूप से एचकेआरएन (HKRN) को भंग करने, कच्चे कर्मचारियों को नियमित (पक्का) करने, सभी प्रकार के छंटनीग्रस्त कर्मचारियों को पुनः बहाल करने, कर्मचारियों पर हो रहे उत्पीड़नात्मक कार्रवाई को समाप्त करने की मांग प्रमुखता से उठाई। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों ने भारतीय संविधान की धारा 310 और 311 में बदलाव संबंधी प्रावधानों, रेशमा क्षतिपूर्ति कानून को रद्द करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा करने, रोड सेफ्टी बिल पर पुनर्विचार करने, रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) को मजबूत करने, बिजली संशोधन बिल और स्मार्ट मीटर योजना को वापस लेने जैसी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया। सभा को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेताओं ने कहा कि नई नीतियों के कारण कर्मचारियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और अस्थायी कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। इस अवसर पर सुरेश भारद्वाज, जसवंत श्योराण, उप प्रधान रमेश लाम्बा, अनिल कुमार, सतवीर श्योराण, रजनीश सांगवान, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, मेवा सिंह आर्य, कृष्ण मुरारी सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी नेता और सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का संकल्प दोहराया। रोडवेज कर्मचारियों की प्रमुख मांगें रोडवेज विभाग की ओर से उप प्रधान रमेश लाम्बा ने विशेष रूप से हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 10 हजार नई बसें शामिल करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यदि 10 हजार नई बसें लागू की जाती हैं तो लगभग 60 हजार युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इससे जहां बेरोजगारी में कमी आएगी, वहीं आम जनता को भी बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी।