अंबाला और नारायणगढ़ में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। लोक अदालत लगने से पहले ही न्यायालय में बिजली बिल को कम करने वाले बहुत सारे लोग व महिलाएं पहुंच गई। प्रशासन द्वारा बार-बार समझाया जाने लगा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली बिलों की माफी से जुड़े कोई मामले नहीं लिए जाते हैं। इसके बावजूद लोग कुछ समझने को तैयार नहीं थे। लिहाजा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व सीजेएम प्रवीण जब निरीक्षण पर निकले तो लोगों ने उनसे भी बिनली बिलों के बारे में पूछा। उन्होंने लोगों को समझाया कि बिजली बिल से जुड़े मामलों के लिए बिजली निगम के कार्यालय में ही संपर्क करना पड़ेगा।