दक्षिणी दिल्ली के भाटी क्षेत्र में सरकारी वन भूमि पर कथित अवैध पुल निर्माण के मामले में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य रुकवा दिया है। विभाग ने इस संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर कार्रवाई की जानकारी दी है। वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, महाबलीपुरम ग्रीन्स के निकट भाटी खुर्द स्थित सरकारी वन भूमि खसरा संख्या 1463 पर अवैध कब्जे और बिना अनुमति पुल निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कुछ फार्महाउस मालिक आवश्यक स्वीकृति के बिना पुल का निर्माण करा रहे हैं। शिकायत के बाद वन विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि भाटी गांव के खसरा संख्या 1474 (मिन) में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (आईएफसीडी) की ओर से पुल निर्माण कराया जा रहा था। वन विभाग ने 6 मार्च 2026 को निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश जारी किया और उसकी प्रति स्थल पर चस्पा करने के साथ संबंधित विभाग को वन भूमि खाली करने और किसी भी प्रकार की गैर-वन गतिविधि नहीं करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट में बताया गया कि निर्माण कुछ समय के लिए बंद रहा, लेकिन 2 मई 2026 को दोबारा काम शुरू होने की सूचना मिलने पर ईआरएसएस-112 के माध्यम से पुलिस को शिकायत दी गई। विभाग का कहना है कि मौजूदा समय में निर्माण कार्य पूरी तरह बंद करा दिया गया है। वन विभाग ने एनजीटी को रोक आदेश की प्रति और मौके की तस्वीरें भी उपलब्ध कराई हैं। अब मामले की अगली सुनवाई में एनजीटी संबंधित पक्षों की रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा।