उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को अनिवार्य टेट के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। मण्डल अध्यक्ष मेघराज भाटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश शिक्षक विरोधी है। 2011 से पूर्व टेट की अनिवार्यता खत्म होनी चाहिए। जिला अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कहा कि सरकार की नीति सही नहीं है। 2017 में जो काला कानून लाया गया है। शिक्षक व उनके परिवार के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए टेट की अनिवार्यता खत्म होनी चाहिए। जिला मंत्री गजन भाटी ने बताया कि टेट की परीक्षा लेना नियम विरुद्ध है। शिक्षक द्वारा नियुक्ति के समय प्रत्येक नियमों को पूरा किया है।