जब शिक्षा के अधिकार (आरटीई ) के अंतर्गत पात्र बच्चों को भी समय पर न्याय नहीं मिलता, तब न्यायालय ही अंतिम सहारा बनता है। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद में सामने आया है, जहां तीन साल आठ महीने के मासूम हर्षुल को काफी संघर्ष के बाद डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर-14 में नर्सरी क्लास में दाखिला मिला।