फरीदाबाद। किसानों के खेतों के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइनों और मुआवजा नीति में बदलाव को लेकर सोमवार को जिले के 11 गांवों के किसानों ने डीसी फरीदाबाद को ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी में बार-बार बदलाव कर किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। किसानों ने बताया कि पहले ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ किसान संगठनों की बैठक में यह तय हुआ था कि हाई टेंशन लाइन से जुड़े मामलों में एक वैल्यूअर किसान पक्ष से और एक पावर ग्रिड की तरफ से नियुक्त किया जाएगा। लेकिन 29 तारीख को पॉलिसी में बदलाव कर सरकार के वैल्यूअर को भी शामिल कर दिया, जिससे किसानों को उचित मुआवजा मिलने की उम्मीद कम हो गई है।