बनाए गए हैं तीन मॉडल
लैंड लीज मॉडल : जमीन को लीज पर देने की व्यवस्था की जाएगी। 99 वर्ष तक की लीज पर जमीन दी जा सकेगी।
आम सहमति मॉडल : सरकारी विभागों के साथ प्राइवेट कंपनियों का आम सहमति मॉडल पर बात होगी।
ज्वाइंट वेंचर : सरकारी गतिविधियों के साथ व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन भी एक साथ किया जा सकता है। जिससे कुछ जमीन सरकारी गतिविधि के लिए मिलती रहे। वहीं, अन्य में व्यावसायिक गतिविधि चलें।
मिला है शासनादेश
सरकार की ओर से शासनादेश प्राप्त हो गया है। अगर कोई कंपनियों द्वारा संपर्क किया जाता है तो हम अपनी जमीनों की जानकारी देंगे। - एस.के गुप्ता, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत
यह है अच्छी पहल
ये अच्छा प्रयास है। अगर खाली पड़ी जमीनों पर व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू किया जा रहा है। इससे रोजगार और उनका मॉडल अनुरूप सही उपयोग हो सकेगा। सरकार की यह अच्छी पहल है। - गौरव चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष