उन्होंने उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर विभाग चंद्रकांत रहने को निर्देश दिया कि वो नगर निगम, ड्डा, केडीए लोक निर्माण विभाग, सिचाई विभाग, पंचायती राज विभाग समेत बड़े कार्यालयों के लिए संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त एवं अन्य विभागों के लिए सहायक आयवन स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करें।
इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करें। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश में 67 फीसदी राजस्व जीएसटी से मिलता है। इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही मिलने पर कारवाई की जाएगी। बैठक में राज्य कर विभाग उपायुक्त बीके दीपकर वीपी सिंह आदि थे।