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एमपी:  27% ओबीसी आरक्षण की बहाली के लिए सभी जिलों में प्रदर्शन, 28 अक्तूबर को संभाग स्तर पर आंदोलन

Thu, 15 Oct 2026 07:45 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण की बहाली की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे। संगठन ने क्वांटिफाएबल डेटा जुटाकर नया अध्यादेश लाने की मांग की है। अब 28 अक्टूबर को संभाग स्तर पर प्रदर्शन और नवंबर में भोपाल में महाआंदोलन की तैयारी है।
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ओबीसी आरक्षण को लेकर संगठन का प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की बहाली और 13 प्रतिशत होल्ड से प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत दिलाने की मांग को लेकर गुरुवार को ओबीसी महासभा के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिलों में धरना-प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर सरकार से आरक्षण के मुद्दे का संवैधानिक और कानूनी समाधान निकालने की मांग की गई। ओबीसी महासभा ने मांग की है कि राज्य सरकार ओबीसी वर्ग की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराकर पर्याप्त और विश्वसनीय क्वांटिफाएबल डेटा जुटाए। इसके आधार पर विशेषज्ञ समिति या उपयुक्त आयोग का गठन कर कानूनी कमियों को दूर किया जाए और 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए नया अध्यादेश लाया जाए। संगठन ने कहा कि अध्यादेश संविधान और न्यायालय के निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए, ताकि आरक्षण को मजबूत कानूनी आधार मिल सके। 
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13 प्रतिशत होल्ड से प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत की मांग
महासभा ने ज्ञापन में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी करने की मांग की। साथ ही, 13 प्रतिशत होल्ड से प्रभावित अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दिलाने के लिए आवश्यक कानूनी कदम उठाने और ओबीसी वर्ग के लंबित बैकलॉग पदों को भरने की मांग भी रखी। संगठन का कहना है कि आरक्षण से जुड़े विवाद के कारण प्रभावित अभ्यर्थियों के भविष्य पर असर पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को आश्वासन देने के बजाय ठोस कदम उठाने चाहिए। 
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28 अक्टूबर को संभाग स्तर पर प्रदर्शन
ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य लोकेंद्र गुर्जर ने बताया कि बुधवार को जिला स्तर पर प्रदर्शन के साथ आंदोलन का पहला चरण पूरा हुआ। दूसरे चरण में 28 अक्टूबर को प्रदेश के सभी संभागों में धरना-प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इसके बाद नवंबर में भोपाल में विशाल जनआंदोलन आयोजित करने की तैयारी है। इसकी तारीख बाद में घोषित की जाएगी। गुर्जर ने कहा कि 27 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा युवाओं के भविष्य और सामाजिक न्याय से जुड़ा है। जब तक आरक्षण की बहाली के लिए ठोस संवैधानिक और कानूनी समाधान नहीं निकलता, तब तक संगठन शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखेगा। 

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