योजना के संबंध में सभी हितधारकों की एक आम बैठक 17 नवंबर को निर्धारित की गई है। योजना के नियमितीकरण में बाधाओं से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, उन पर चर्चा की जाएगी।
जयपुर के टोंक रोड स्थित सचिवालय नगर में पिछले 25 वर्षों से लंबित भूखंड धारकों के नियमितीकरण की उम्मीद एक बार फिर से पुनर्जीवित हो गई है क्योंकि 17 नवंबर को अधिकारियों ने मुद्दों पर चर्चा के लिए सभी हितधारकों की एक आम बैठक बुलाई है।
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सैंकड़ों भूखंड धारक काफी समय से लंबित मामलों को सुलझाने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए महत्वाकांक्षी अभियान प्रशासन शहरों के संग के तहत अपने भूखंड का कब्जा पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं।
उपायुक्त ओपी थानवी ने सोमवार को कहा कि योजना के संबंध में सभी हितधारकों की एक आम बैठक 17 नवंबर को निर्धारित की गई है। योजना के नियमितीकरण में बाधाओं से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, उन पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त से मुलाकात की थी जिसके बाद आम बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया।
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पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे सचिवालय नगर जन कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक मेहता ने कहा कि कुछ लोग नियमितीकरण में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे आगामी बैठक में दूर कर लिया जाएगा।
मेहता ने कहा कि सहकारिता विभाग योजना को नियमित नहीं होने देना चाहता। वे मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैं उचित समय पर जवाब दूंगा। लोग चाहते हैं कि उनका 25 साल का इंतजार अब खत्म हो।