बजट सत्र: हरियाणा में 15 साल रहने के बाद जारी मूल निवास प्रमाण ही सरकारी भर्तियों में होगा मान्य, केएमपी तक बनेगा फोरलेन

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पांच साल के मूल निवासी प्रमाण पत्र की सरकारी नौकरी के लिए वैद्यता की अधिसूचना सरकार ने रोक दी है। प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति आईडी बनाने का जिम्मा बीडीपीओ को सौंपा गया है। ग्राम सभा के निर्णयों में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद ग्राम सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई लेकिन वे पीछे हट गए। निजी कंपनी को संपत्ति आईडी का कार्य दिया था, उसके काम में कमियां मिली हैं। उसे नोटिस दिया है। अगर सुधार करेगी तो ठीक है, नहीं तो समझौता खत्म कर दिया जाएगा।

सीएम ने विपक्ष के मुद्दों का एक-एक कर दिया जवाब
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में शेर-ओ-शायरी के साथ विपक्ष के मुद्दों का एक-एक कर जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, विधायक बीबी बत्रा, गीता भुक्कल के साथ उनकी हल्की-फुल्की नोकझोंक भी हुई। उन्होंने खट्टी-मीठी बहस के बावजूद लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवित रखने की अपनी कला का भी परिचय दिया। 

उन्होंने कहा, वह आलोचनाओं का स्वागत करते हैं, उनके पक्षधर हैं, बशर्ते वे सही हों। कुछ लोग रोड़े अटकाते रहते हैं लेकिन वे लोक कल्याण और लोकहित की बात करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अकड़ सही है, परंतु ठीक काम के लिए होनी चाहिए। हुड्डा ने कहा कि अकड़ के साथ सदन के नेता भी अकल रखें।