प्रोजेक्ट्स की चिंता: मानवाधिकारों की फिक्र छोड़ 2018 से ही तालिबान को लुभाने में जुटा था चीन

अब ये बात सामने आई है कि तालिबान का चीन के प्रति ये दोस्ताना रुख अचानक नहीं बना है। बल्कि चीन 2018 से ही तालिबान को अपने पाले में करने में गुपचुप जुटा हुआ था। वेबसाइट निक्कईएशिया.कॉम ने अपनी एक एक्सक्लूसिव खबर में बताया है कि अभी जबकि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में मौजूद थी, तभी अफगानिस्तान में निवेश के मुद्दे पर चीन और तालिबान में जुबानी सहमति बन गई थी। वेबसाइट ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि जैसे ही तालिबान सरकार को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल जाएगी, चीन वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर देगा।

विश्लेषकों का कहना है कि चीन को अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर कोई चिंता नहीं है। अफगानिस्तान के मामले में उसकी सिर्फ एक शर्त है कि तालिबान सरकार उइगर मुस्लिम उग्रवादियों को अपने यहां पनाह न दे। तालिबान ने ऐसा करने का वादा किया है। अगर वह अपने इस वादे पर कायम रहा, तो चीन बाकी तमाम चिंताओं को दरकिनार कर अफगानिस्तान में निवेश शुरू कर देगा।

पिछले हफ्ते अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों की एक ऑनलाइन बैठक हुई थी। उसमें चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। उसी बैठक में चीन के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान को तीन करोड़ 10 लाख डॉलर की मानवीय सहायता देने की घोषणा की। इसके तहत अनाज, गर्म कपड़ों, कोरोना वैक्सीन और दूसरी दवाइयां चीन अफगानिस्तान को देगा।