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श्रावस्ती में टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों ने भरी हुंकार

श्रावस्ती में टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में बुहस्पतिवार को बीएसए कार्यालय में शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शिक्षकों ने टीईटी के विरोध में नारे भी लगाए। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर जबरन टीईटी थोपे जाने के विरोध में शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष विनय पांडेय ने कहा कि यह आंदोलन बीते कई दिनों से चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। 22 फरवरी को ट्विटर पर हैश टैग जस्टिस फॉर टीचर का अभियान चलाया गया। इसके बाद 23 से 25 फरवरी तक शिक्षकों ने हाथ पर काला फीता बांधकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरटीई एक्ट भारत में एक अप्रैल 2010 और उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को लागू हुआ। इससे पूर्व जारी विज्ञप्ति और शासनादेशों के तहत नियुक्त शिक्षकों पर नई सेवा शर्तें थोपना पूरी तरह असंवैधानिक है। सभी शिक्षक पुरानी सेवा शर्तों के रक्षक के रूप में हम इस टीईटी थोपने की नीति के विरुद्ध अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जब तक पुरानी विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को इससे मुक्ति नहीं मिलती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राम नरेश यादव ने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के नाम पर उन शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिन्होंने दशकों तक शिक्षा व्यवस्था को अपने कंधों पर ढोया है। आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षक टीईटी की परिधि से बाहर हैं। टीईटी छूट हमारा विधिक अधिकार है, और हम इसे लेकर रहेंगे।

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