शाहजहांपुर में अनुसूचित जाति-जनजाति महासंघ के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार अपूर्वा सिंह को सौंपा। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के कम संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों को मर्ज किए जाने वाले आदेश को निरस्त किए जाने की मांग की। ज्ञापन में कहा कि विद्यालय मर्ज किए जाने का शासनादेश बाल अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। विद्यालय मर्ज होने की व्यवस्था लागू होने से सबसे अधिक एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्र-छात्राएं प्रभावित होंगे। इससे सामाजिक असमानता बढ़ जाएगी। आरटीई एक्ट पूरे देश के समान उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए। ज्ञापन देने वालों में संयोजक जगदीश चंद्रा, अजय वर्मा, जापान सिंह, सियाराम दिनकर, अरविंद वर्मा, उदय वर्मा, वेदपाल मौजूद रहे।