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सातवें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन वृद्धि की उठाई मांग

शिखा पांडेय Updated Thu, 22 Jan 2026 06:44 PM IST

ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश कानपुर मंडल के बैनर तले पेंशनरों ने गुरूवार को क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, सर्वोदयनगर के बाहर प्रदर्शन किया। बाद में केंद्रीय श्रम मंत्री को संबोधित ज्ञापन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वितीय, प्रतीस सिंह को सौंपा गया। इसमें सातवें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन वृद्धि की मांग उठाई गई। कहा गया कि बजट में न्यूनतम पेंशन बढ़ने की उम्मीद है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आरपार की लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी, राष्ट्रीय सलाहकार राजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि पेंशनरों की चार सूत्रीय मांगें हैं। जिनमें कोशियारी समिति की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करना, पति-पत्नी को निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करना प्रमुख हैं। ये मांगें पिछले आठ-नौ वर्षों से लंबित हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न स्तरों पर आंदोलन और वार्ताओं के बावजूद आज तक उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चेतावनी दी कि यदि 28 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे बजट सत्र में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो चौथे चरण का विजय संकल्प अभियान आंदोलन आर-पार की लड़ाई के रूप में लड़ा जाएगा। राजेश शुक्ला ने कहा कि इस बजट सत्र में बजटीय व्यवस्था कर न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जा सकती है। सरकार से उम्मीद है कि वो पेंशनरों की जायज मांगों को जरूर पूरा करेगी। इस मौके पर अशोक कुमार यादव, जय रूप सिंह परिहार, सुधा निगम, अभिनंदन कुमार पांडेय, वसंत लाल, अवधेश कुमार सक्सेना आदि थे।

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