कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पेंशनर्स भवन में सोमवार को सेवा निवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के कोर कमेटी की बैठक हुई। जिलाध्यक्ष मुक्तेश्वर श्रीवास्तव ने कहा कि भारत सरकार ने आठवें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी है, लेकिन वेतन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का गठन न होने से आयोग की संस्तुतियों को एक जनवरी 2026 तक लागू करना संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए सरकार पहले वेतन आयोग गठन कर कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर्स संगठनों का सुझाव प्राप्त करे। इससे वेतन समिति की संस्तुतियों को जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। कार्यकारी अध्यक्ष अंबिका दूबे ने सभी संगठनों को आपसी मतभेद भुला कर 15 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रस्तावित आंदोलन को सफल बनाने के लिए की अपील की। बैठक के दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरएस वर्मा ने कार्यकारिणी के विस्तार और जिला मंत्री जनार्दन सिंह ने सदस्यता अभियान बल दिया। वहीं, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार ने सदस्यता शुल्क एवं संघर्ष शुल्क जमा करने की सलाह दी। इस मौके पर दिनेश चंद्र राय, नारायण उपाध्याय, बर्मेश्वर उपाध्याय, बाल कृष्ण यादव, डीएन राय आदि मौजूद थे। संचालन मंत्री जनार्दन सिंह व कार्यकारी अध्यक्ष अंबिका दुबे ने संयुक्त रूप से किया।