विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर कृषि मंत्री और अयोध्या जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शुक्रवार को रामनगरी में मीडिया के सामने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अब जी राम जी को कानूनी गारंटी मिल गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास को नई मजबूती मिलेगी। मंत्री ने बताया कि पहले मनरेगा के तहत केवल 100 दिन की रोजगार गारंटी थी, जबकि नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की ओर से 125 दिन की रोजगार गारंटी दी जाएगी। पहले मनरेगा में सिर्फ मिट्टी से जुड़े कार्य कराए जाते थे, लेकिन अब इसके दायरे को बढ़ाया गया है। अब मिट्टी के कार्यों के साथ नाले-नालियों का निर्माण, आरसीसी सड़कों का निर्माण, जल निकासी की बेहतर व्यवस्था और बाढ़ व अन्य आपदाओं से बचाव से जुड़े कार्य भी कराए जा सकेंगे। ग्राम प्रधान चाहें तो अपने गांव में बांध निर्माण का कार्य भी इस योजना के अंतर्गत करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पहले मनरेगा में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब बदलाव कर परमानेंट एसेट बनाने की व्यवस्था की गई है। मजदूरों को अब पूरे 125 दिन काम मिलने की गारंटी होगी। मजदूरी का भुगतान हर सप्ताह किया जाएगा। यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ तो ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही कृषि कार्य के समय 60 दिन का ब्रेक भी मिलेगा। इस योजना से रोजगार सृजन बढ़ेगा और ग्रामीण जीवन अधिक खुशहाल बनेगा।