प्रदेश सरकार की ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में खैर तहसील के अधिवक्ताओं का आंदोलन नौवें दिन मंगलवार को भी जारी रहा। उन्होंने तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं के बहिष्कार से तहसील और निबंधन विभाग का कार्य प्रभावित हुआ। दूर-दराज से आए वादकारियों को परेशानी झेलनी पड़ी। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह व्यवस्था उनके साथ-साथ स्टांप वेंडरों और दस्तावेज लेखकों के हितों के खिलाफ है। हड़ताल के कारण 600 से अधिक बैनामे लंबित पड़े हैं। मंगलवार को अधिवक्ताओं ने एसडीएम सभागार का घेराव कर गेट बंद कर दिया। तहसीलदार अविनाश कुमार ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से वार्ता की। उन्होंने बहिष्कार के दौरान नियत फाइलों में अगली तारीख देने का आश्वासन दिया। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि सरकार के पुनर्विचार न करने तक आंदोलन जारी रहेगा।