नगर निगम शिमला की सदन बैठक में मंगलवार को घर-घर से कूड़ा संग्रहण शुल्क को लेकर तीखी बहस हुई। पार्षदों ने आरोप लगाया कि शहर के हजारों घरों से नियमित रूप से कूड़ा तो उठाया जा रहा है, लेकिन उनसे निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क नहीं लिया जा रहा। इससे नगर निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है। बैठक के दौरान पार्षदों ने इस मामले की जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जहां भी लापरवाही सामने आएगी, संबंधित सुपरवाइजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। नगर निगम ने पूरे मामले की दोबारा समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी वार्डों में घर-घर जाकर दोबारा सर्वे किया जाएगा और प्रत्येक मकान की गार्बेज आईडी तैयार की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी घर रिकॉर्ड में दर्ज हों और निर्धारित कूड़ा शुल्क की वसूली सही तरीके से हो सके। नगर निगम का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने से कूड़ा संग्रहण प्रणाली अधिक पारदर्शी होगी और राजस्व संग्रह में भी सुधार आएगा।