राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल के दौरान बने जिलों को "फर्जी" बताते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने बिना किसी आर्थिक ग्रांट के जिलों का ऐलान किया था और अब उनकी सरकार इन फैसलों की समीक्षा कर रही है। राठौड़ ने कहा कि ये जिले सिर्फ कागजों में थे और बिना किसी ठोस योजना के बने थे।
राठौड़ ने यह बयान दौसा में स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों को पट्टे वितरण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दिया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया और 325 लाभार्थियों को पट्टे और प्रॉपर्टी पार्सल वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान पूरे जिले में 2492 लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए गए हैं।
कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में राठौड़ ने कहा कि सरकार जिले बनाने की प्रक्रिया की समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने बिना किसी आर्थिक मदद के जिलों का गठन किया था और अब सरकार उन जिलों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रही है। साथ ही सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में भी काम कर रही है। राठौड़ के इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि राजस्थान सरकार गहलोत सरकार के कार्यकाल में किए गए निर्णयों का पुनः मूल्यांकन करने की योजना बना रही है।