जिला बार एसोसिएशन ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल (एलएडीसी)नीति के विरोध के बीच बड़ा कदम उठाते हुए सरकार के पक्ष में एलएडीसी के रूप में कार्य कर रहे तीन वकीलों से उनके चैंबर वापस ले लिए। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने संबंधित चैंबरों पर ताले लगा दिए और घोषणा की कि इन्हें जल्द ही अन्य वकीलों को आवंटित किया जाएगा। बार एसोसिएशन की ओर से एलडीसी नीति के विरोध में पिछले 19 दिनों से हड़ताल जारी है, जबकि क्रमिक भूख हड़ताल सातवें दिन में प्रवेश कर गई है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गुर जगपाल सिंह बराड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की है। उनका आरोप है कि एलएडीसी के रूप में नियुक्त वकीलों ने इस नीति का समर्थन किया है। इसी कारण ऐसे सभी वकीलों से चैंबर वापस ले लिए गए हैं और उन्हें बार एसोसिएशन की सदस्यता से भी निलंबित कर दिया गया है। वकीलों ने ऐलान किया कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी शांतिपूर्ण धरना देंगे। इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल को भी सूचना दे दी गई है।