ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਰਿਵਾਰਡ ਨੀਤੀ" ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ/ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। "ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੂ ਵਾਰ" ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਰੇਂਜ ਆਈਜੀ/ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ/ਏਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।