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Tikamgarh News: सागर लोकायुक्त के जाल में बुरी तरह फंसे शिक्षक और चपरासी, एक लाख रु. की रिश्वत लेते गिरफ्तार

Tue, 09 Sep 2025 05:15 PM IST
टीकमगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, टीकमगढ़

टीकमगढ़ जिले के पलेरा नगर के सीएम राइज स्कूल में मंगलवार की दोपहर सागर लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की। सागर लोकायुक्त के इंस्पेक्टर रणजीत सिंह ने बताया कि सीएम राइज स्कूल पलेरा में पदस्थ सहायक शिक्षक कैलाश खरे और चपरासी शंकरलाल कटारे ने शिक्षक अनिल कुमार खरे से पांच लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत शिक्षक अनिल कुमार खरे ने 3 सितंबर 2025 को सागर लोकायुक्त से की थी।

सागर लोकायुक्त ने अपनी जांच पूरी करने के बाद मंगलवार की दोपहर सीएम राइज स्कूल पलेरा में छापामार कार्रवाई की, जिसमें सहायक शिक्षक कैलाश खरे और चपरासी शंकरलाल कटारे को अनिल कुमार खरे से एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सागर लोकायुक्त इंस्पेक्टर रणजीत सिंह ने बताया कि अभी कार्रवाई जारी है। निलंबन अवधि का वेतन निकालने के लिए मांगी थी रिश्वत
सागर लोकायुक्त इंस्पेक्टर रणजीत सिंह ने बताया कि पलेरा तहसील के अंतर्गत आने वाले बेला गांव की शासकीय माध्यमिक शाला में शिक्षक अनिल कुमार खरे पदस्थ हैं। उनका पूर्व में निलंबन हो चुका था। जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक वे निलंबित रहे और इसके बाद बहाल हुए। निलंबन के दौरान उनका वेतन रुका हुआ था, जिसे जारी कराने के लिए वे अपने संकुल स्कूल में लगातार चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने स्कूल में वेतन का काम देखने वाले सहायक शिक्षक कैलाश खरे और चपरासी शंकरलाल से कई बार गुहार लगाई, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थे।

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अभी-भी लोकायुक्त की कार्रवाई जारी
इन दोनों लोगों ने पहले अनिल कुमार खरे से पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी। अंततः यह मामला दो लाख रुपये में तय हुआ। इसकी शिकायत अनिल कुमार खरे ने सागर लोकायुक्त से की। लोकायुक्त द्वारा मामले की जांच पूरी करने के बाद मंगलवार की दोपहर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें सहायक शिक्षक कैलाश खरे और चपरासी शंकरलाल कटारे को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। फिलहाल लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है।

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